महाराष्ट्रातील नगर परिषदांची नागरिकांसाठी माहिती

प्रशासकीय रचना

महाराष्ट्रातील विविध नगरपालिका ह्या महाराष्ट्र नगर परिषद संचालनालय, बेलापूर, नवी मुंबई अंतर्गत काम करतात. प्रत्येक प्रशासकीय विभागासाठी एक उपसंचालक विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे कार्यरत असतात. उदा. औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, पुणे इ.

प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सह संचालक नगरपरिषद प्रशासन हे कार्यरत असतात. त्यांच्या नियंत्रणात जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषदा काम करतात.

मुख्याधिकारी हे नगरपरिषदेचे प्रशासकीय प्रमुख असतात. त्यांच्या अधिपत्याखाली विविध संवर्गाचे अधिकारी हे आपापल्या विभागाचे काम पाहतात. उदा. नगर अभियंता , पाणी पुरवठा अभियंता, स्वच्छता निरीक्षक, कर निर्धारण अधिकारी व इतर विभाग.

नागरिकांच्या तक्रारी व त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा यांचा वेळेत निपटारा व्हावा यासाठी लोकसेवा हक्क अधिनियम याद्वारे नगर परिषदेने एखादी सुविधा अथवा काम करून देण्यासाठी किती कालावधी असावा याबद्दल नमूद केलेले असते. काही महत्वाच्या सुविधा या अधिनियमाद्वारे वेळेत पुरवणे नगर परिषदेस बंधनकारक आहे.

नगर परिषदेचे आर्थिक नियोजन

नागरी सुविधा प्रदान करताना लागणारा निधी हा प्रामुख्याने नगर परिषदेने कर संकलन करून उभारणे अपेक्षित असते. नगर परिषदेचे विविध करातून प्राप्त होणारे उत्पन्न हा एक महत्वाचा आर्थिक स्त्रोत असतो. उदारणार्थ, बांधकाम परवानगी काढण्यासाठी लागणारी फी, नळ कनेक्शन घेण्यासाठी लागणारी फी, जन्म मृत्यू दाखला, नगर परिषदेकडील एखाद्या कागदपत्राची नक्कल हवी असल्यास लागणारी फी, पाणी वापर करण्यासाठी नगर परिषद पाणी पट्टी आकारते, तसेच घराच्या आकारानुसार व ते पक्के, कच्चे किंवा कसे बांधले आहे यावरून त्या घरावर नगर परिषद घरपट्टी आकारणी करते. परिषदेला, शासनाकडून (केंद्र व राज्य) विविध निधी सुद्धा विविध नेमून दिलेल्या कामासाठी प्राप्त होतात. जसे कि, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान, वित्त आयोगातून मिळणारे अर्थसहाय्य, अण्णाभाऊ साठे नागरी दलितवस्ती सुधार योजना, नगरोत्थान योजना, रस्ता निधी, जिल्हा नियोजन समितीद्वारा वितरीत केला जाणारा निधी व इतर अनेक प्रकारचे आनुषंगिक निधी परिषदेस प्राप्त होतात.

नगर परिषदेचे लोकप्रतिनिधी यांची कार्य कर्तव्ये

परिषदेचे प्रतिनिधी ज्यांना आपण नगरसेवक असे म्हणतो, अशा नगरसेवकांची मिळून परिषद बनते. हि परिषद नगर पालिकेच्या कामकाजावर संसद, विधान् सभेप्रमाणे नियंत्रण ठेवते. यामध्ये मंत्री परीशदेप्रमाणे विविध विभागांचे सभापती नेमले जातात. हे सभापती विषय समिती चे अध्यक्ष स्थान भूषवितात. तसेच सर्व नगर सेवकांची सर्वसाधारण सभा भरवली जाते. याचे अध्यक्ष पद नगराध्यक्षाकडे असते. तसेच सचिव म्हणून मुख्याधिकारी जबाबदारी पार पडतात. नगरपरिषदेच्या विविध विकास कामांना मंजुरी देणे, विविध विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेणे इत्यादी काम सर्वसाधारण सभेमध्ये केले जाते. याव्यतिरिक्त स्थायी समिती हि पालिकेतील खूप महत्वाची अशी एक समिती आहे. ह्या समितीचे ठराव, निर्णय हे तात्कालिक, अनुषंगिक बाबीसाठी खूप महत्वाचे असतात. स्थायी समितीमध्ये घेतलेले निर्णय सर्वसाधारण सभेपुढे मांडून मान्य करून घ्यावे लागतात. परंतु स्थायी समितीच्या बैठकी वारंवार होत असल्याने या समितीद्वारे निर्णयप्रक्रिया जलद व परिणामकारक होते. हि समिती म्हणजे कॅबिनेट असेच समजा.